भाग ३

नगरपालिका सम्बन्धी व्यवस्था

७३. नगर क्षेत्रको केन्द्र तोक्ने :

(१) श्री ५ को सरकारले नगर क्षेत्रको केन्द्र तोक्दा नगरपालिकाको भवन बनिसकेको क्षेत्रको हकमा सोही भवन रहेको स्थानलाई र भवन बनिसकेको नगरपालिकाको हकमा नगर परि षद्संग परामर्श गरी पायक पर्ने स्थानलाई सम्बन्धित नगर क्षेत्रको केन्द्र तोकिने छ ।

(२) ऐनको दफा ७४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै नगर क्षेत्रको सिमाना हेरफेर भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले जिल्ला विकास समितिको सिफारिशमा त्यस्तो नगरक्षेत्रको केन्द्र तोक्ने सक्नेछ ।

७४. सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने :

कुनै नगरपालिकाको सम्पदाको विश्व सम्पदा संरक्षण सूचीमा समावेश भएको रहेछ भने सो कुरा समेतको विचार गरी यस्तो नगरपालिकालाई श्री ५ को सरकारले सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न सक्नेछ ।

७५. बैठक बस्ने स्थान :

नगर परिषद्को बैठक नगरपालिकाको कार्यालयमा बस्नेछ । कुनै नगरपालिकाको आफ्नो भवन नभएको वा कार्यालय भवन भए पनि नगर परिषद्को बैठकको लागि आवश्यक स्थान तथा अन्य पर्ूवाधारको अभाव भएमा नगरपालिकाले निर्ण्र्ाागरी तोकिदिएको सम्बन्धित नगर क्षेत्रभित्रको उपयुक्त स्थानमा नगर परिषद्को बैठक बस्ने छ ।

७६. छलफलको विषय :

ऐनको दफा ९० को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि सूचना पठाउँदा त्यस्तो सूचनामा बैठकमा छलफल गरिने विषय समेत स्पष्ट रुपले किटान गर्नु पर्नेछ ।

७७. बैठकको कार्यक्रम :

प्रमुखको निर्देशनमा सचिवले नगर परिषद्को बैठकको कार्यक्रम लिखित रुपमा तयार गर्नेछ ।

७८. उपस्थिति : बैठकमा उपस्थित सदस्यले उपस्थित पुस्तिकामा आफ्नो नाम बुझिने गरी सही गर्नुपर्नेछ ।

७९. सुव्यवस्था : बैठकमा सुव्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने काम अध्यक्षतामा गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।

८०. अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मर्यादा : अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु नगर परिषद्का सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।

८१. बोल्ने पालो :

बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको अध्याक्षता गर्ने व्यतिःले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८२. बीचमा कुरा काट्न नहुने : एकजना सदस्यले बोलिरहेको समयमा कुनै अर्को सदस्यले बीचमा कुरा काट्न हुँदैन ।

८३. प्रस्ताव राख्ने : कुनै सदस्यले बैठकमा छलफलको लागि कुनै सदस्यको तर्फाट पेशा गर्ने विषय प्रस्तावको रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

८४. प्रस्तावको रीत :

बैठकमा छलफलको लागि पेश हुने प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडी नै लिखित रुपमा देहायको पु-याई सचिवलाई दिनु पर्नेछ ः

(क) नेपाली भाषामा लेखिएको,

(ख) नगर परिषद्का सदस्यहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना प्रस्तावक र एक जना र्समर्थकको सही भएको,

(ग) प्रस्तावको विषय प्रस्ट र व्यवहारिक भएको,

(घ) नियम ८७ अनुरुप भएको,

(ङ) अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफलको लागि स्वीकृति दिएको ।

८५. प्रस्तावको क्रम :

(१) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ९४ को उपदफा -१) मा उल्लिखित विषयको प्राथमिकताको आधारमा प्रस्तावको क्रम तयार पार्ने छ ।

(२) एउटै विषयमा दर्ुइवटा प्रस्ताव प्राप्त हुन आएमा पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यक्रममा राखिने छ ।

८६. प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया :

(१) नियम ८४ बमोजिम तयार भएको प्रस्तावको प्राथमिकता क्रमको आधारमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्तावक सदस्यले सो प्रस्ताव ल्याउनु पर्नाका कारण सहित आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले आफ्नो भनाइ राखिसके पछि सो प्रस्ताव उपर बोल्न चाहने अन्य सदस्यलाई बैठकको अध्याक्षता गर्ने व्यक्तिले बोल्न अनुमति दिनेछ ।

(३) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको कार्यक्रम संख्या र त्यसलाई लाग्ने समय समेतलाई विचार गरी प्रत्येक प्रस्ताव माथि गरिने छलफलको समयावधि र त्यस्तो छलफलमा प्रत्येक सदस्यले बोल्न पाउने समय तोक्न सकिने छ ।

(४) बोल्न चाहने सदस्यले बोलिसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावक सदस्यलाई सुनः बोल्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बाहेक अन्य सदस्यलाई सामन्यतया एकपटकभन्दा बढी बोल्ने अनुमति दिइने छैन ।

(५) नियम ८३ बमोजिमको प्रस्ताव नियम ८८ बमोजिम निर्ण्र्ााो लागि प्रस्तुत हुनु अगावै प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

८७. प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा गर्न नकुने कुराहरु : बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा देहायका कुरा गर्नु हुँदैन :-

(क) अशिष्ट शब्दको प्रयोग,

(ख) कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा धक्का पुर्‍याउने शब्दको प्रयोग,

(ग) तोडफोड वा बलको प्रयोग,

(घ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना विपरीत हुने विषयमा छलफल ।

८८. प्रस्तावमाथि निर्णय :

(१) नियम ८१ ब्मोजिम प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णय लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ भन्ने लागेमा निजले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

८९. निर्णय गर्ने तरिका तथा निर्णय घोषणा :

(१) बैठकको बहुमत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने कुरा निर्णयको लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले देहायको कुनै एक तरिका अपनाई बैठकको निर्णय घोषणा गर्नेछ :

(क) प्रत्येक सदस्यलाई पालैसंग मौखिक मत प्रकट गर्न लगाएर,

(ख) प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा हात उठाउन लगाएर,

(ग) प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई एक समूहमा र विपक्षमा

मत प्रकट गर्नेलाई अर्को समूहमा विभाजन गरेर ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको तरिकाबाट बहुमत छुट्ट्याउन व्यवहारिक नभएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदस्यलाई गोप्य मतदान गर्न लगाई निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

९०. निर्णायक मत : बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्ने छैन ।

तर कुनै प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत पर्न आएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णय मत दिनेछ ।

९१. निर्णय अभिलेख :

सचिवले बैठकमा भएको निर्णयई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको सही गर्राई राख्नु पर्नेछ ।

९२. निर्णय प्रमाणित :

(१) बैठकको निर्णय उतार प्रमाणित गर्ने अधिकार सचिवलाई हुनेछ ।

(२) बैठकको निर्ण्र्ााउतार सचिवले प्रमाणित गरी सदस्य, सम्बन्धित निकाय र जिल्ला विकास समितिमा पठाउनेछ ।

९३. विशेष बैठक सम्बन्धी कार्याविधि :

(१) ऐनको दफा ९० को उपदफा (९) बमोजिम नगर परिषद्को विशेष बैठक बोलाउँदा प्रमुखको लिखित निर्देशनमा सचिवले नगर परिषद्को विशेष बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र जुन विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाइएको हो सो विषय समेत स्पष्ट रुपले खुलाइएको सूचना नगर परिषद्को सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको विशेष बैठकमा जुन विषयमा छलफल गर्न विशेष बैठक बोलाइएको हो । बाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

(३) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक विशेष बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि यसै परिच्छेदका अन्य व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यान्वयनमा रहेको नगरपालिकाको बजेट, कार्यक्रम तथा नगर परिषद्को सदस्य मनोनयन सम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा साविकमा कायम रहेका निर्ण्र्ााा प्रभावित गर्ने किसिमका विषयलाई छलफलको विषय वस्तु बनाएर बैठक बोलाउन पाउने छैन ।

(९४) अध्यक्षको छनौट प्रक्रिया र बैठकको स्थगन :

(१) ऐनको दफा ९० को उपदफा (४) बमोजिम नगर परिषद्को बैठकको लागि अध्यक्षको छनौट गर्ने प्रक्रिया तत्काल अध्यक्षता गरिरहेको अध्यक्षले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) ऐनको दफा ९० को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको नगर परिषद्को बैठक चौबिस घण्टाभन्दा बढी समयको लागि स्थगित गर्न हुँदैन ।

९५. पद रिक्त भएको सूचना दिनुपर्ने :

ऐनको दफा ७९ र ८६ बमोजिम नगर परिषद् र नगरपालिकाको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा सो कुराको सूचना सचिवले पद रिक्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद - २

९६. बैठक बस्ने स्थान र समय :

(१) नगरपालिकाको बैठक नगरपालिकाको कार्यालयमा बस्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ९१ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रमुखले एक आर्थिक वर्षभरी हुने बैठकको निश्चित मिति र समय निर्धारण गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षो शुरुमा प्रत्येक सदस्यलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

९७. छलफलको विषय :

(१) ऐनको दफा ९१ को उपदफा (२) बमोजिम बैठक बोलाउंदा सो बैठकमा छलफल गरिने विषय स्पष्ट रुपले किटान गरी बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया बहत्तर घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

९८. बैठकको कार्यक्रम : प्रमुखको निर्देशनमा सचिवले नगरपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिखित रुपमा तयार गर्नेछ ।

९९. उपस्थिति : बैठकमा उपस्थित सदस्यले उपस्थित पुस्तिकामा सही गर्नु पर्नेछ ।

१००. बैठकको सुव्यवस्था : बैठकमा सुव्यवस्था गर्ने काम बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले गर्नेछ ।

१०१. अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मर्यादा : अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु नगरपालिकाका सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।

१०२. बोल्ने पालो :

बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यहरुले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०३. बीचमा कुरा काट्न नहुने : एकजना सदस्यले बोलिरहेको समयमा कुनै अर्को सदस्यले बीचमा कुरा काट्न हुंदैन ।

१०४. प्रस्ताव राख्ने : कुनै सदस्यले बैठकमा छलफलको लागि कुनै सदस्यको तर्फाट पेशा गर्ने विषय प्रस्तावको रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

१०५. प्रस्तावको रीत :

बैठकमा छलफलको लागि पेश हुने प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडी नै लिखित रुपमा देहायको रीत पुर्‍याई सचिवलाई दिनु पर्नेछ :

(क) नेपाली भाषामा लेखिएको,

(ख) नगरपालिकाका सदस्यहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना प्रस्तावक र एक जना र्समर्थकको सही भएको,

(ग) प्रस्तावको विषय प्रस्ट र व्यवहारिक भएको,

(घ) नियम १०८ अनुरुप भएको,

(ङ) अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफलको लागि स्वीकृति दिएको ।

१०६. प्रस्तावको क्रम :

(१) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ९६ को उपदफा -१) मा उल्लिखित विषयको प्राथमिकताको आधारमा प्रस्तावको क्रम तयार गर्नेछ ।

(२) एउटै विषयमा दर्ुइवटा प्रस्ताव प्राप्त हुन आएमा पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यक्रममा राखिने छ ।

१०७. प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया :

(१) नियम १०६ बमोजिम तयार भएको प्रस्तावको प्राथमिकता क्रमको आधारमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्तावक सदस्यले सो प्रस्ताव ल्याउनु पर्नाको कारण सहित आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि सो प्रस्ताव उपर बोल्न चाहने अन्य सदस्यलाई बैठकको अध्याक्षता गर्ने व्यक्तिले बोल्न अनुमति दिनेछ ।

(३) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको कार्यक्रमको विचार गरी प्रत्येक प्रस्ताव माथि गरिने छलफलको समयावधि र त्यस्तो छलफलमा प्रत्येक सदस्यले बोल्न पाउने समय तोक्न सकिने छ ।

(४) बोल्न चाहने सदस्यले बोलिसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावक सदस्यलाई पुनः बोल्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बाहेक अन्य सदस्यलाई सामन्यतया एकपटकभन्दा बढी बोल्ने अनुमति दिइने छैन ।

(५) नियम १०४ बमोजिमको प्रस्ताव नियम १०९ बमोजिमको निर्ण्र्ााो लागि प्रस्तुत हुनु अगावै प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

१०८. प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा गर्न नहुने कुराहरु ः बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा देहायका कुरा गर्नु हुदैन:

(क) अशिष्ट शब्दको प्रयोग,

(ख) कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा धक्का पु-याउने शब्दको प्रयोग,

(ग) तोडफोड वा बलको प्रयोग,

(घ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना विपरीत हुने विषयमा छलफल ।

१०९. प्रस्तावमाथि निर्णय :

(१) नियम १०२ ब्मोजिम प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णय लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ भन्ने लागेमा निजले सो प्रस्ताव निर्णय लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।

११०. निर्णय गर्ने तरिका तथा निर्णयको घोषणा :

(१) बैठकको बहुमत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने कुरा निर्णयको लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले देहायको तरिका अपनाई बैठकको निर्णयको घोषणा गर्नेछ :

(क) प्रत्येक सदस्यलाई पालैसंग मौखिक मत प्रकट गर्न लगाएर,

(ख) प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा हात उठाउन लगाएर,

(ग) प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई एक समूहमा र विपक्षमा

मत प्रकट गर्नेलाई अर्को समूहमा विभाजन गरेर ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको तरिकाबाट बहुमत छुट्ट्याउन व्यवहारिक नभएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदस्यलाई गोप्य मतदान गर्न लगाई निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

१११. निर्णयको अभिलेख :

(१) सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाइ निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी उपस्थित सदस्यलाई सही गर्राई राख्नु पर्नेछ ।

(२) बैठकबाट भएको कुनै निर्णय चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्ण्र्ाापुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत जनाउन सक्नेछ ।

(३) सचिवले निर्ण्र्ाापुस्तिकामा हस्ताक्ष्ँर गरी आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

११२. निर्णयको प्रमाणित :

(१) बैठकको निर्णयको उतार सचिवले प्रमाणित गरी सदस्य, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, मन्त्रालय र निर्णयसग सम्बन्धित निकायमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

११३. सचिवले बोलाउने बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :

(१) ऐनको दफा ९१ को उपदफा (२) प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सचिवले बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल गरिने विषय समेत स्पष्ट रुपले खुलाइएको सूचना बैठक बस्ने मिति भन्दा सामान्यतया बहत्तर घण्टा अगावै नगरपालिकाको सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको त्यस्तो बैठक बोलाउन अनुरोध प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र बस्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बोलाईएको बैठकमा जुन विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो सो बाहेक अन्य विषयमा छलफल गरिनेछैन ।

(४) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि यसै परिच्छेदको अन्य व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

११४. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाः

(१) प्रमुख र उपप्रमुखको पारिश्रमिक अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको अन्य सुविधा नगर परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

नगर परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार र समितिहरु

११६. लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) ऐनको दफा ९४ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने लेखा समितिले देहायका विषयमा अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन नगर परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ :

(क) वाषिर्क बजेटले अनुमान गरे बमोजिमको स्रोत परिचालन तथा रकम सड्ढलन भए वा नभएको,

(ख) वाषिर्क बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए वा नभएको,

(ग) लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका बेरुजू तथा आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा त्यस्तो बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित एवं असूल फछ्र्यौट गर्न आवश्यक काम कारवाही गरे वा नगरेको ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्दा लेखा समितिले आवश्यकता अनुसार नगर क्षेत्रभित्रका उद्यमी, व्यापारी तथा स्थानीय बुद्धिजीवीलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा लेखा समितिले माग गरे बमोजिमको कागजात उपलब्ध गराउनु र लेखा समितिमा उपस्थित भई आफ्नो राय सल्लाह र सुझाव दिनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) नगर परिषद्को बैठक बोलाएपछि लेखा समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठक एक आर्थिक वर्षा बढीमा ६ पटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(५) लेखा समितिको बैठकमा भाग लिए बापत लेखा समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछ ।

११७. विषयगत समिति :

(१) ऐनको दफा ९४ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि नगर परिषद्ले नगर परिषद्को कुनै एक सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय देहाय बमोजिमको विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ :

(क) पुर्वाधार र संरचना विकास समिति,

(ख) कृषि, वन तथा वातावरण समिति,

(ग) जनसंख्या तथा सामाजिक समिति,

(घ) संगठन तथा प्रशासन समिति,

(ङ) जलस्रोत तथा भूमि समिति ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समिति गठन गर्दा उक्त विषयगत समितिले गर्नुपर्ने कार्य विवरण र समयावधि समेत तोक्नु पर्नेछ । त्यस्तो विषयगत समितिको बैठक उक्त समयावधिमा बढीमा चारपटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(३) कुनै एक विषयगत समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(४) विषयगत समितिको बैठकमा भाग लिए बापत विषयगत समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

११८. सल्लाहकार समितिः ऐनको दफा ९५ बमोजिम गठन हुने सल्लाहकार समिति सम्बन्धी देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) नगर परिषदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मात्र सल्लाहकार समितिको सदस्य हुन सक्नेछ ।

(ख) नगरपालिकाले माग गरेको नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रको कुनै विषयमा आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउनु सल्लाहकार समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

(ग) सल्लाहकार समितिको बैठक नगरपालिकाको निर्ण्र्ााे आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।

(घ) सल्लाहकार समितिको बैठकको अध्यक्षता सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।

(ङ) नगरपालिकाको दर्ीघकालीन योजना वा अय कुनै विशेषज्ञ सेवाको लागि सल्लाहकार समितिको उपयुक्त सदस्यलाई नगरपालिकाको निर्ण्र्ााबमोजिम पूरा समय काममा लगाउन सकिनेछ । यसरी काममा लगाइएका सल्लाहकार समितिका सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नगरपालिकाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(च) सल्लाहकार समितिको बैठकमा भाग लिए बापत सल्लाहकार समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

तर पूरा समय काम गर्ने सल्लाहकार समितिका सदस्यले बैठक भत्ता पाउने छैनन् ।

परिच्छेद ४

प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार

११९. प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) नगरपालिकाको कामको सिलसिलामा प्रमुखले सात दिनभन्दा बढि समयको लागि नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर जानु पर्ने भएमा नगरपालिकाको स्वीकृति लिने,

(ख) नगरपालिकाबाट दिइएको पेश्की तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजूहरु फछ्र्यौट गर्ने गराउने,

(ग) नरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच समन्वय गर्ने गराउने,

(ङ) इलाका स्तरीय सेवा केन्द्रको बैठकमा भाग लिने ।

१२०. उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको बेलामा प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ख) इलाका स्तरीय सेवा केन्द्रको बैठकमा भाग लिने,

(ग) नगरपालिका तथा प्रमुले तोके बमोजिमको अन्य काम गर्ने ।

१२१. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारः

ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम बनाउन प्रमुखलाई सहयोग गर्ने,

(ख) नगरपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको उपयोगिताका बारेमा वडावासीलाई जानकारी गराउने,

(ग) वडामा गठन भएका सामुदायिक संसंस्था तथा उपभोक्ता समितिबाट तर्जुमा भएका योजनाको सूची वडा समिति मार्फ नगरपालिकामा पेश गर्ने,

(घ) नगरपालिका तथा प्रमुखले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

१२२. वडा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारः

ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त वडा सदस्यको काम, कतृव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) वडाको योजना तथा कार्यक्रम बनाउने क्रममा वडाध्यक्षलाई सहयोग गर्ने,

(ख) वडाबाट सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनको सर्न्दर्भमा आयोजनाको अवाश्यकता, महत्व तथा त्यसबाट हुने उपयोगिताको बारेमा स्थानीय जनतालाई जानकराी गर्राई त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने,

(ग) ऐन, यस नियमावली तथा प्रचलित कानूनद्वारा वडालाई प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा वडालाई सक्रिय बनाउने, जनताका गुनासो, पीर मर्का तथा समस्या समाधानको लागि वडाको तर्फाट गर्न सकिने सहयोगको सम्बन्धमा आफ्नो राय सुझाव वडालाई दिने,

(घ) वडाध्यक्षले तोके बमोजिको अन्य कार्य गर्ने ।

परिच्छेद ५

१२३. मुद्दाको दायरी :

(१) मुद्दा दायर गर्दा फिरादपत्रबाट गर्नु पर्नेछ । तर आवश्यक प्रमाण खुलाई उजूरी दिन ल्याएमा नगरपालिकाले त्यस्तो उजूरी दर्ता गरी आवश्यक कारवाही गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम वादीले फिरादपत्र वा उजूरी दिंदा प्रत्येक प्रतिवादीको निमित्त एक प्रतिको हिसाबले फिरादपत्र वा उजूरीको नक्कल समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम फिरादपत्र वा उजूरी दायर गर्दा पचास रुपैयां दस्तुर लाग्नेछ ।

१२४. मुद्दाको जांचबुझः

नियम १२३ बमोजिम परेको फिरादपत्र वा उजूरी नगरपालिकाबाट जांचबुझ हुंदा वादीको दावी कानून बमोजिम छ र वादीले प्रस्तुत गरेको वा गर्न चाहेको प्रमाण मुद्दासंग सम्बन्धित छन् र ती प्रमाण उजूरीमा उल्लिखित तथ्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् भन्ने लागेमा तत्सम्बन्धी प्रमाणको आधारमा नगरपालिकाले पर्चा खडा गरी मध्यस्त नियुक्तिको कारवाही शुरु गर्नेछ ।

१२५. म्याद तामेलीः

(१) नियम १२३ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा नगरपालिकाले प्रतिवादीको नाममा अनुसूची (२) बमोजिम वादीले पेश गरेको फिरादपत्र वा उजुरीको नक्कल समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवादीको नाउंमा जारी भएको म्याद तामेल गर्दा प्रतिवादी रहेको घरठेगाना पत्ता लगाई भरसक सम्बन्धित प्रतिवादीलाई नै बुझाउनु पर्नेछ र प्रतिवादी नभएमा एकजना स्थानीय भलादमीको रोहवरमा प्रतिवादीको एकाघर परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवादीको नाउंमा म्याद तामेल गर्न जांदा प्रतिवादीको घरद्वार पत्ता नलागेमा वा पत्ता लागे पनि प्रतिवादी वा निजको एकाघरको उमेर पुगेको व्यक्तिले म्याद बुझ्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित नगरपालिकाको वडाको सदस्य वा कुनै दर्ुइ जना स्थानीय व्यक्तिलाई रोहवरमा राखी सो म्याद नगरपालिकाको कार्यालय र प्रतिवादीको घरद्वार भएको वडाको कुनै र्सार्वजनिक स्थानमा टांसिदिनु पर्नेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जसको नाउंमा म्याद तामेल गरिनु पर्ने हो सोही व्यक्ति नगरपालिकामा उपस्थित भई आफ्नो नाउंमा जारी भएको म्याद बुझ्न यस नियममा लेखिएको कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१२६. म्याद तारेख नथामिनेः

१२७. अनुपस्थित प्रतिवादीको तर्फाट हकवालाले प्रमाण पेश गर्न सक्नेः

नियम १२५ बमोजिम जारी भएको म्यादमा प्रतिवादीले प्रतिवाद गर्न नसक्ने कुनै मनासिव कारण देखाई निजका एकाघरको कुनै हकवालाले सो म्याद भुक्तान नहुंदै वा भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र वादीको दावी खण्डन हुने कुनै प्रमाण सहित प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा नगरपालिकाले सो प्रमाण र प्रतिउत्तरपत्र बुझ्नु पर्नेछ ।

१२८. मुद्दा फैसला गर्नु पर्ने अवधिः

(१) मध्यस्थ समिति गठन भै सो समितिको अध्यक्ष तोकिएको मितिले साठी दिनभित्र मुद्दाको फैसला गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम १३१ बमोजिम मुद्दाका पक्षहरुले आपसी समझदारीको विकास गरी मिलापत्र गर्न समयावधि माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो समयावधि समाप्त नभएसम्म मुद्दा फैसला गर्न हुंदैन ।

१२९. अधिकार प्राप्त अदालत वा निकायमा मुद्दा पठाउनेः

(१) ऐन बमोजिम अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिई कारवाही शुरु गरिएको मुद्दाको कारवाही गर्दै जांदा ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा मध्यस्थ समितिले कारवाही सहितको पर्चा खडा गरी नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । नगरपालिकाले त्यस्तो मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पर्ठाईदिनु पर्नेछ ।

(२) ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भै कारवाही शुरु भएको कुनै मुद्दाको जरियाबाट उठेको मुद्दा ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा मध्यस्थ समितिले कारवाही सहितको पर्चा खडा गरी नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकाले त्यस्तो मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पर्ठाई दिनु पर्नेछ ।

१३०. फैसला सुनाउने कार्यविधिः

(१) मध्यस्थ समितिबाट मुद्दा फैसला हुंदा हाजिर रहेका पक्षलाई फैसला पढी बाची सुनाई फैसला सुनिपाएको निस्सा खडा गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ । हाजिर नरहेका पक्षको हकमा मध्यस्थ समितिबाट भएको फैसलाको व्यहोरा र सो उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत खुलाई तीन दिनभित्र पक्षको नाउंमा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) मुद्दा फैसला हुंदा मध्यस्थ समितिको कार्यालयमा हाजिर नरहेका पक्षको हकमा उपनियम (१) बमोजिम म्याद तामेल भएको रहेनछ भने पक्षले फैसला बमोजिम आफूलाई लागेको दण्ड जरिवाना तिरेको वा फैसलाको नक्कल लिएकोमा जुन काम अघिल्लो मितिमा भए गरेको छ सोही मितिदेखि पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ ।

१३१. मिलापत्रको कार्यविधिः

(१) मुद्दाको कारवाहीको क्रममा मध्यस्थ समितिले प्रारम्भदेखि नै पक्षहरु बीच द्विपक्षीय समझदारीको आधारमा मिलापत्रको प्रयास गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पक्षहरु बीच द्विपक्षीय समझदारीको विकास गर्न केही समय लाग्ने भई पक्षहरुबाट समयावधि माग भएमा मध्यस्थ समितिले समयावधि दिन सक्नेछ ।

(३) मध्यस्थ समिति समक्ष विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसला नहुंदासम्म जुनसुकै समयमा पनि पक्षहरुले मिलापत्र गर्न चाहेमा दुवै पक्षले आफू मिल्ने भएको व्यहोराको दरखास्त लेखी मध्यस्थ समितिमा दिन सक्नेछन् ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम दुवै पक्ष दरखास्त दिएमा मध्यस्थ समितिले सो दरखास्त दुवै पक्षलाई पढी वाची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत राम्रोसंग सम्झाउनु बुझाउनु पर्छ र त्यसरी सम्झाउंदा बुझाउंदा दुवै पक्षले आफ्नो मन्जुरी बमोजिम भएको भनेमा मध्यस्थ समितिले त्यस्तो दरखास्त बमोजिम मिलापत्र लेखी सो मिलापत्र पढी वाची सुना पक्षहरुको सहीछाप गर्राई मध्यस्थले समेत सहिछाप गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस परिच्छेद बमोजिम मुद्दाको मिलापत्र गर्दा मुद्दाका प्रत्येक पक्षले एकसय रुपैयांमा नबढ्ने गरी नगर परिषद्बाट पारितका दरले बक्सौनी दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिम गरिदिएन गरीपाउं भन्ने बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भन्ने उजुर लाग्ने छैन ।

१३२. फैसलाको कार्यान्वयनः

(१) मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरपालिका आफैंले वा सम्बन्धित निकायबाट गराउनको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नगरपालिकाबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

१३३. प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेः

(१) मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा यस नियमावलीमा लेखिएका कुराको हकमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ ।

(२) यो नियमावली लागू हुनुअघि नगरपालिकामा दायर रहेका मुद्दाको कारवाही किनारा गर्दा यस नियमावली बमोजिमको कार्यविधि नअपनाएको कारणले मात्र भइसकेको काम कारवाही बदर हुनेछैन ।

नगरपालिकाको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया

१३४. स्रोत नक्सामा खुलाउनु पर्ने कुराहरुः

(१) ऐनको दफा ११२ बमोजिम नगरपालिकाले स्रोत नक्सा तयार गर्दा त्यस्तो नक्सामा देहायका वस्तुस्थिति देखाउनु पर्नेछः

(क) वडा वडा छुट्टीने गरी नगरपालिकाको सिमाना, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या,

(ख) भू-बनौट वा धरातलीय स्थिति,

(ग) नदीनाला, नहर, कुलो, पैनी जस्ता सम्पदा,

(घ) ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा,

(ङ) सडक, गल्ली, गोरेटो एवं घोडेटो बाटो,

(च) चक्रपथ, हवाइमैदान, बसबिसौनी, खेलमैदान, पार्क उद्यान,

(छ) सभागृह, स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल तथा उपचार केन्द्र,

(ज) विद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सेवा केन्द्र, वित्तीय एवं सहकारी संस्था, हुलाक, टेलिफोन र विद्युत,

(झ) खानेपानी तथा ढल निकास,

(ञ) कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, बजार क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र र उक्त क्षेत्रको क्षेत्रफल ।

(२) स्रोत नक्सा तयार गर्दा १:२५००० फीटको स्केलमा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) नक्सामा संकेत चिन्ह रहेको हुनु पर्नेछ ।

(४) नक्सामा संकेत तयार गर्दा जिल्ला नापी शाखा तथा सम्बन्धित निकायको सहयोग लिन सकिनेछ ।

(५) स्रोत नक्साको आधारमा विषयगत क्षेत्रको भौतिक विकास सम्बन्धी छुट्टै नक्सा बनाउनु पर्नेछ ।

१३५. आवधिक योजना बनाउनेः

१) ऐनको दफा १११ को उपदफा (६) बमोजिम प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पांच वर्षो आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरिने आवधिक योजनामा योजनाको दर्ीघकालिन लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यनीति उल्लेख गरी नगर क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा, स्रोत परिचालन तथा आयआर्जनका सम्भावना, सरकारी एवं नीजि क्षेत्रको लागत सहभागिता लगायत नगरपालिकाले गर्ने काम समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा विषयगत समितिसंग परामर्श गरी विषयगत क्षेत्रका कार्यक्रमलाई समावेश गरी अन्तिम रुप दिनु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना नगर परिषद्बाट पारित हुनु पर्नेछ ।

१३६. योजना तर्जुमा प्रक्रियाः

(१) ऐनको दफा १११ को उपदफा (५) बमोजिम नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षो मार्ग मसान्तसम्ममा आगामी वर्षो निमित्त देहाय बमोजिम साधन स्रोत अनुमान गर्नु पर्नेछः-

(क) नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम,

(ख) जिल्ला विकास समितिको अनुदान,

(ग) ऐनको दफा २१५ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त हुने रकम,

(घ) ऐनको दफा २१८ बमोजिम प्राप्त हुने रकम,

(ङ) श्री ५ को सरकारको अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम,

(च) विषयगत निकायबाट प्राप्त हुने स्रोत,

(छ) वित्तीय तथा अर्धसरकारी निकायबाट प्राप्त् हुने स्रोत,

(ज) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्रँप्त हुने स्रोत,

(झ) अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोत,

(ञ) ऐनको दफा १४८ बमोजिम प्राप्त हुने रकम ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम साधन र स्रँेतको अनुमान गर्दा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने प्राविधिक वा विषयगत क्षेत्र (सेक्टरल एरिया) संग सम्बन्धित जनशक्तिको पनि अनुमान गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको स्रोतबाट वडा तहमा संचालन हुने कार्यक्रमको लागि पौष महिनाको पहिलो हप्ताभित्र वडाध्यक्ष मार्फ् प्रत्येक वष समितिलाई नगरपालिकाले आवश्यक मार्गदर्शन पठाउनु पर्नेछ ।

(५) वडाभित्र संचालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अघि सम्बन्धित वडा समितिले पायक पर्ने स्थानमा आफ्नो वडाभित्रका सामुदायिक संस्था, विभिन्न उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी संस्था तथा वडावासीहरुसंग अन्तरक्रिया र छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी योजना तर्जुमाका आधारभूत कुरा तथा नगरपालिकाबाट सो सम्बन्धमा प्राप्त मार्गदर्शन बारे जानकारी गराउने कार्यक्रम राख्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम छलफल गर्दा वडामा संचालन हुने आयोजना वा कार्यक्रमलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रमको सूची सम्बन्धित वडा समितिमा पठाउनु पर्नेछः

(क) सामुदायिक संस्था, उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी संस्था तथा वडावासीको आफ्नै स्रोतबाट संचालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,

(ख) नगरपालिकासंगको लागत सहभागितामा संचालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,

(ग) नगरपालिकाको आफ्नै लागतमा संचालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम

(७) वडा समितिबाट उपनियम (६) बमोजिम प्राथमिकताक्रम निर्धारण भै प्राप्त भएको सूचीलाई सम्बन्धित संस्था, समूह, समितिका प्रतिनिधिसंग छलफलका साथै नगरपालिकाबाट प्राप्त मार्गदर्शन अनुरुप भए वा नभएको जांची वडा समितिबाट संचालन हुने कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम तोकी वडा समितिबाट निर्णय गरी पौषको दोश्रो हप्ताभित्र नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(८) नगरपालिकाले उपनियम (७) बमोजिम वडा समितिबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रम मध्ये आफ्नो साधन, स्रोत, प्राविधिक क्षमता तथा सम्भाव्यता समेतलाई विचार गरी नगर योजनामा समावेश गरिनु पर्ने हो वा जिल्लास्तरीय निकायबाट संचालन हुन सिफारिश गरिनुपर्ने हो स्पष्ट गरी नगर परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(९) नगरपालिकाले उपनियम (८) बमोजिम नगर परिषद्मा पेश गर्नु अगावै सम्बन्धित विषयगत निकाय, सो सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि वा दक्ष्ँ व्यक्ति, संस्था वा सल्लाहकार समितिसंग परामर्श लिन सक्नेछ ।

(१०) नगर परिषद्ले उपनियम (८) बमोजिम पेश हुन आएको आयोजनामा आवश्यक छलफल गरी पौष मसान्त भित्र स्वीकृति दिनेछ । त्यसरी स्वीकृति दिंदा नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत तथा साधनबाट संचालन गर्ने वा जिल्लास्तरीय निकायबाट संचालन गराउने सम्बन्धमा नगरपालिकालाई स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(११) नगरपालिकाको स्रोत, साधन र क्षमताभन्दा बाहिरको आयोजना भए देहायका कुरा खुलाई विषयगत कार्यक्रम र प्राथमिकताक्रम समेत तोकी पठाउनु पर्नेछः-

(क) प्रस्तावित कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गर्न नगरपालिकाबाट व्यहोरिने लागत, सहभागिताको रकम र स्रोत साधनको किसिम तथा जिल्लास्तरीय विषगत निकायबाट व्यहोरिनु पर्ने आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक सहयोग,

(ख) जिल्लास्तरबाट नै पूर्णरुपमा संचालन गरिनु पर्ने आयोजना भए सोको विवरण ।

(१२) नगरपालिका आफैंले सञ्चालन गर्ने नगर योजनाको विवरण जिल्ला विकास समितिमा माघ मसान्तभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

१३७. आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियाः

(१) ऐनको दफा ११६ र ११७ बमोजिम नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित नगर क्षेत्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा दातृ संस्थासंग आवश्यक समन्वय कायम गरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(२) नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्थासंगको लागत सहभागितामा संचालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्थासंग अनुसूची ३ बमोजिमको ढांचामा सम्झौता गरी गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था वा गैर सरकारी संस्थाले लागत सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सो बापत प्राप्त रकमको छुट्टै अभिलेख राखी सम्झौता बमोजिमका कागजात, बिल भरपाई तथा प्रतिवेदन नगरपालिकामा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले अन्य कुनै निकायसंगको लागत सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यस्तो निकायसंग भएको सम्झौताका शर्त बमोजिम संचालन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लागत सहभागितामा प्रात सहयोगको छुट्टै अभिलेख राखी सम्बन्धित संस्थामा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३८. आयोजनाको जांचपास वा फरफारक :

(१) आयोजना संचालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले संचालन गरेको आयोजना सम्पन्न भएपछि जांचपास र फारफारक गर्न सम्बन्धित नगरपालिकामा प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमध्ये सडक, भवन, सिंचाई, खानेपानी, कूलो, नहर आदि जस्ता निर्माण प्रकृतिका आयोजनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित नगरपालिकाले जांचपास वा फरफारक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमका आयोजना बाहेक जनचेतना अभिवृद्धि, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन, भ्रमण, प्रचार प्रसार आदि जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले संचालन गरेका कार्यक्रमको उद्देश्य भौतिक र वित्तीय प्रगति लगायतका कुरा खुल्ने प्रतिवेदन सम्बन्धिन नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित नगरपालिकाले त्यस्ता कार्यक्रम सम्झौता बमोजिम सम्पन्न भएनभएको हेरी फरफारक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा उपनियम (३) बमोजिम नगरपालिकाले गरेको जांचपास वा फरफारकको अनुमोदन नगर परिषद्बाट गराउनु पर्नेछ ।

१३९. आयोजनाको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनः

(१) नगर क्षत्रमा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न नगरपालिकाले देहाय बमोजिमको एक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिको गठन गर्नेछ ः

(क) नगरपालिकाले तोकेको नगरपालिकाको सदस्य - संयोजक

(ख) नगरपालिकाले तोकेका नगरपालिकाका कुनै दर्ुइ जना सदस्य- सदस्य

(ग) नगरपालिकाको योजना शाखाको प्रमुख - सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले देहायका कुराहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नु पर्नेछः-

(क) आयोजना वा कार्यक्रमको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको,

(ख) प्राविधिकले नियमित सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सुपरिवेक्षण भए वा नभएको,

(ग) निर्धारित गुणस्तर अनुसार काम भए वा नभएको,

(घ) आयोजना वा कार्यक्रममा भएको खर्चको अनुपातमा कार्यान्वयनको प्रगति भए वा नभएको,

(ङ) खर्चको विवरण तथा सोको बिल, भरपाई,, स्रेस्ता रीतपर्ूवक राखे वा नराखेको,

(च) नियम १३७ को उपनियम (२) बमोजिम भएको सम्झौता अनुसारको आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सम्झौता अनुसार भए वा नभएको,

(छ) अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए सो को विवरण ।

(३) सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिले उपनियम (२) मा कुराहरु सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरेपछि प्रत्येक महिना नगरपालिकालाई सोको प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) ऐनको दफा ११८ बमोजिम नगर क्षेत्रमा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा नगरपालिकाले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ र आयोजना तथा कार्यक्रममा कुनै कमी कमजोरी देखिएमा त्यस्ता कमी कमजोरी हटाउन सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, संघ, संस्था तथा व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद ७

कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था

१४०.  मालपोत तथा घर जग्गा करको दरः नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने मालपोत तथा भूमि कर र घर जग्गा करको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१४७. पार्कि शुल्कङ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने पार्किङ शुल्कको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची १९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।